सन्दर्भ:विश्व वातावरण दिवस (जुन, ५) स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर, २३ जेठ, २०८१

प्रेस–विज्ञप्ति
२३ जेठ, २०८१
सन्दर्भ:विश्व वातावरण दिवस (जुन, ५)

स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर

आज ५२ औँ विश्व वातावरण दिवस (जुन ५) ‘हाम्रो भूमि, हाम्रो भविष्य’ भन्ने विश्वव्यापी नाराका साथ मनाइँदैछ । नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल उद्योग परिसंघ र खालीसिसीसँगको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन र जलवायु सम्मेलन, २०२४ (West Management and Climate Conference 2024) आयोजना गरी नीतिगत बहस गरेको छ । बहसका सहभागीहरुले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणका लागि तीनै तहका सरकारका साथै सबै सरोकारवालाहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोगले विगतमा पनि नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन २०७४, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लगायतका राष्ट्रिय कानूनका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले स्वच्छ वातावरणको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा प्रतिवर्ष २२ हजारभन्दा बढीले वायुप्रदूषणका कारण मृत्यु वरण गर्नु परेको तथ्याङ्क छ । बाढी, पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट धनजनको क्षति बढिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतहरुको अनियमित उत्खनन् तथा चुरे क्षेत्रको दोहनले थप समस्या सिर्जना भई नागरिकहरु आन्दोलित भइरहेका समाचारहरु आइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैलाको दीगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा बञ्चरेडाँडामा विगतमा भन्दा फोहोर व्यवस्थापन केही सकारात्मक प्रयास भए तापनि बस्तीसम्म दुर्गन्ध फैलिएको, लिचर्डको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरिएको, सवारी साधनले फोहोर सडकमा खसाएको, पहुँचमार्गको स्तरोन्तति नगरिएको तथा प्रभावित समुदाय र स्थानीय तहसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको पाइएको छ ।
देशव्यापी रुपमा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, डढेलो, वन विनास, बाढी पहिरो, तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पानीको मुहान सुक्ने, प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति, मानवीय क्षति तथा आन्तरिक विस्थापन लगायतका वातावरणीय समस्याहरु देखिँदै आइरहेका छन् । वातावरणीय समस्याहरुको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकको संरक्षण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हुन्छ । साथै, आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने असर बारे सजग हुनु निजी क्षेत्रको समेत कर्तव्य हुन्छ ।
अतः स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानूनी हकहरुको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा जोड दिन, प्रकृतिको अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक दोहन र वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरु बनाउन, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउने संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न तथा वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।              

..........................

डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता

 

Nepali Version Download