सन्दर्भ : छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १७ वर्ष छुवाछूतको व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरमा ल्याऊ । दलितहरुको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह । २१ जेठ, २०८०

प्रेस-विज्ञप्ति

२१ जेठ, २०८०

 

सन्दर्भ : छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १७ वर्ष

छुवाछूतको व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरमा ल्याऊ

दलितहरुको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह

 

नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवसरमा आयोग सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्याय सम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक लगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ( कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले यस्ता हकहरुको प्रत्याभूति गरेको छ ।

यस किसिमका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको देखिँदैन । जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धमा आयोगमा हाल ३७ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । हालसम्म आयोगले क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गरेका जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटनाका पीडितहरुको सङ्ख्या २०५ रहेका छन् भने आयोगले नेपाल सरकारलाई ७ वटा नीतिगत सिफारिसहरु समेत गरेको छ । सामाजिक वहिष्करण, मन्दिर प्रवेशमा रोक, कोठा भाडामा नदिइने, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछूतजन्य अमानवीय घटनाहरु दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नहरुलाई कारवाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको अवस्थाप्रति आयोग चिन्ता व्यक्त गर्दछ । आयोगले यस प्रकारका घटनाहरुको निरन्तर अनुगमन गरी प्रतिवेदन समेत प्रकाशन गरेको छ ।

अत : जातीय विभेद र छुवाछूतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । दैनिक रुपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्नका लागि कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन आयोग सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकलाइ समेत अनुरोध गर्दछ ।                                                         

 

                                                                                                  .........................

                                                                                       डा. टीकाराम पोखरेल

                                                                                                                    सहसचिव/प्रवक्ता                                                                

Download

Nepali Version Download