सन्दर्भः बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिन (अगस्त ३०) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर । १३ भदौ, २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
१३ भदौ, २०८०
सन्दर्भः बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिन (अगस्त ३०)
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको सत्र वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको एवम् पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । 
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगमा परेका उजूरीहरुमा आयोगले छानविन र शवोत्खनन् समेत गरी दोषीलाई कारवाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई हालसम्म १८६ वटा सिफारिस गरेको छ । आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरु विचाराधीन छन् । तर आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चासो राख्दै आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरुसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य समेत गर्दै आइरहेको छ । 
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था छ । त्यस्तै, पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लंघन भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु पटक-पटक गठन भए तापनि ती आयोगहरुबाट कार्य पूणर् नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था एवम् कानुनी अपर्याप्तताका कारण न्याय प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पीडितहरुले गर्दै आएको पाइएको छ । यस आयोग, द्वन्द्वपीडितहरु र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्य गर्ने संघसंस्थालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने भनी आवाज उठाए तापनि सो अनुरुप हुन नसकेको भनी द्वन्द्व पीडितहरुमा असन्तुष्टि बढेको अवस्था छ । 
अतः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा यस आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको पैmसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।  
     .........................
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता

Nepali Version Download