जेष्ठ नागरिकहरुलाई दुव्र्यवहार नगरौँ । १ असार, २०८१
प्रेस–विज्ञप्ति
१ असार, २०८१
जेष्ठ नागरिकहरुलाई दुव्र्यवहार नगरौँ
आज १९ औँ जेष्ठ नागरिक दुव्र्यवहार विरुद्धको विश्व चेतना दिवस Spotlight on older persons in emergencies भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा “आपत्कालीन अवस्थामा जेष्ठ नागरिकलाई सबैले मद्धत गरौँ” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ मनाईँदै छ । सन् २००६ देखि जुन १५ लाई International network for the prevention of elder abuse (INPEA) नामक संस्थाले पहिलोपटक जेष्ठ नागरिक दुव्र्यवहार विरुद्धको विश्व चेतना दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो । सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले यो दिवसलाई मान्यता दिएपछि जेष्ठ नागरिक दुव्र्यवहार विरुद्धको विश्व चेतना दिवस (जुन १५) विश्वव्यापी भएको हो ।
विश्वभर जेष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ भने समस्या पनि दिन प्रतिदिन थपिँदै गएको पाइन्छ । नेपालमा औसत आयु बढ्नु, मृत्यूदर कम हुनु स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनुले जेष्ठ नागरिकहरुका जनसङ्ख्या बढ्दै जानु सुखद भए पनि जेष्ठ नागरिकहरु माथि दुव्र्यवहारका घटना बढ्दै जानु भने दुखद पक्ष छ । नेपालमा जेष्ठ नागरिकहरुमाथि हुने दुव्र्यवहारका प्रति २४ वटा घटनाहरुमा एउटा मात्र घटना कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा पुग्ने गरेको र बाँकी घटनाहरु मेलमिलाप र ढाकछोप गरिने तथ्याङ्कले जेष्ठ नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । घर परिवार, समाज र राज्यबाट नै जेष्ठ नागरिकहरुप्रति सम्मान र सरक्षण हुन नसक्नु, ललाईफकाई सम्पत्ति आफनो नाममा बनाउने र स्याहार सुसार नगरी बृद्धाश्रममा पुर्याउने गरेका घटनाहरुमा दिन प्रतिदिन बढोत्तरी भइरहेको छ । नेपाल सरकारबाट जेष्ठ नागरिकका लागि प्रदान गर्दै आइरहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य उपचारमा छुट सुविधा, यातायातमा छुट सुविधा, सिट आरक्षणलगायतका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । आपतकालीन अवस्थामा जेष्ठ नागरिकहरु अझ बढी प्रभावित हुनुका साथै सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक र यौनिक दुव्र्यवहारको शिकार समेत हँुदै आएको पाइएको छ ।
जेष्ठ नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ४१, जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३, नियमावली २०६५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका राष्ट्रिय कानूनहरु रहेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, नागरिक तथा राजनीति अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जेष्ठ नागरिकहरुका सिद्धान्त (१६ डिसेम्बर १९९१), भियना कन्भेन्सन, मकाओ घोषणपत्र (१९९८ अक्टोबर १) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था समेत भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ ।
अतः जेष्ठ नागरिकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न, जेष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न एवम् जेष्ठ नागरिकहरु माथि हुने दुव्र्यवहारको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आयोग तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।
डा.टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता
Android