Skip to main content

Accessibility Tools

Press Release

Text Size A A A

पाँचथर विष्फोटको घटनाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण ; दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति देऊ । १४ भदौ, २०८१

प्रेस विज्ञप्ति
 
१४ भदौ, २०८१
 
पाँचथर विष्फोटको घटनाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण 
दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति देऊ ।
 
पाँचथरको फालेलुङ्ग गाउँपालिका - ५ डाँडागाउँस्थित आइतराज केरुङको घरमा हिजो विष्फोटक पदार्थ विष्फोट हुँदा दुई वर्षीया प्रिन्सा साँवा र ११ वर्षीय दिप्सन साँवाको ज्यान जानुका साथै १० वर्षीय पवन राई र ७ वर्षीय दिपशन राई घाइते भएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रशारण भएका समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले उक्त घटनाको अनुगमन गरिरहेको छ ।
 
बालिबालिकाहरु घरछेउमा खेल्ने क्रममा विष्फोटक पदार्थ विष्फोट हुँदा चार जना बालबालिका घाइते भएको, घाइतेमध्ये दुई वर्षीया बालिका प्रिन्सा साँवाको उपचार गर्न लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको, अर्का ११ वर्षीय बालक दिप्सन साँवाको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र अन्य घाइतेहरुको पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । 
विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.१.४ मा ‘दुवै पक्ष युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङ्गहरुको रेखाङ्कन, भण्डारण तीस दिनभित्र एक अर्कालाई जानकारी दिने र साठी दिनभित्र निष्कृय र निर्मूल गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्नेछन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको परिप्रेक्ष्यमा पाँचथरमा भएको विष्फोट द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षबाट जथाभावी छाडिएका विष्फोटक पदार्थ हुनसक्ने आशङ्का रहेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको अठार वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत न्यायको पर्खाइमा रहेका सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको र आयोगले पटकपटक यस प्रकारका विष्फोटक पद्धार्थ हटाउन र त्यसको प्रगति आयोगमा जानकारी गराउन सिफारिस समेत गरेको सन्दर्भमा विष्फोटको घटनाबाट बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु अत्यन्त दुःखद् हो ।
 
अतः निर्दोष बालबालिकाको ज्यान जाने गरी भएको उक्त घटनाको निपपक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न, घाइतेको निशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन, घाइते तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र जथाभावी छोडिएका यस्ता विष्फोटक पदार्थहरु निष्कृय पारी पुनः यस प्रकारका घटना दोहोरिन नदिन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ । 
 .........................
डा. टीकाराम पोखरेल
 सहसचिव/प्रवक्ता

Download