अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र संबर्द्धनमा जोड दिन आग्रह, १८ मङसिर, २०८१

प्रेस–विज्ञप्ति

१८ मङसिर, २०८१ (३ डिसेम्बर २०२४)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र संबर्द्धनमा जोड दिन आग्रह

हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा विश्वभर मनाइँदै आएको छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा Amplifying the leadership of persons with disabilities for on inclusive and sustainable future र राष्ट्रिय रुपमा समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रबल नेतृत्व यसको आधार भन्ने नाराका साथ ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइँदैछ । यस दिवसको उपलक्ष्यमा आयोग सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धमा ऐन कानूनमा भएका  व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन अपेक्षाकृतरुपमा हुन सकेको देखिँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घर, परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ । आयोगले गरेको अनुगमनको क्रममा पुर्वजन्मको पाप भनी अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई बर्षौेदेखि खोरभित्र पशुसरह बाँधेर राख्ने गरिएको पाइएको छ । साथै, आयोगले यस दिवसको अवसरमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरिएको छ ।  

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र बनेको छ । महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरुका साथै नेपालको संविधान, आपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४, नियमावली २०७७ तथा अन्य कानून र नीतिहरुले गरेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । महासन्धि र घरेलु कानूनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम राज्यले केही कार्य गरेतापनि त्यस्ता कार्यहरु प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार प्रभावकारी रुपमा सुनिश्चित हुन नसकेको आयोगको अनुमगनबाट पाइएको छ ।  

अतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफना नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवाललाई प्राथमिकता दिन आयोग तीनै तहका सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दछ ।

..........................
डा. टीकाराम पोखरेल
 सहसचिव/प्रवक्ता

Download