Skip to main content

Accessibility Tools

Press Release

Text Size A A A

ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्रमा भएको झडपको आयोगद्वारा अनुगमन ; वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर । १३ माघ, २०८१

 प्रेस–विज्ञप्ति
 
 १३ माघ, २०८१
 
ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्रमा भएको झडपको आयोगद्वारा अनुगमन 
वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर
 
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका – ११ पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार बनाउने विषयलाई लिएर मिति २०८१ माघ १२ गते भएको विवादको क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रदर्शनकारीहरु बिच झडप हुँदा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवैतर्फ घाइते भएको भनिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस घटनाको आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले अनुगमन गरिरहेको छ । यसअघि आयोगले २०८१ मङ्सिर २ गतेदेखि ८ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता र सहमतिपश्चात मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो । 
यस सम्बन्धमा स्थानीय आदिवासी समुदायले पाथिभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बु÷याक्थुङ समुदायको साँस्कृतिक एवम् आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेको हुँदा यसको ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै राख्नुपर्ने, केबुलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा आदिबासी समुदायबाट अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने जस्ता मागसहित आयोगमा ज्ञापनपत्र समेत पेश गरेका छन् । 
 
प्रहरीको गोली लागी घाइते भएका सगुन लावती, यमबहादुर लिम्बू र धर्मन पालुङ्वाको अवस्था गम्भीर रहेको, गम्भीर घाइते भएकाहरुलाई उपचारका लागि त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल पठाएको, प्रदर्शनकारीतर्फका अन्य दुईजना घाइतेको ताप्लेजुङ अस्पतालमा उपचार भई डिस्चार्ज गरिएको र अन्यको अवस्था सामान्य रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । प्रहरीतर्फका ७ जनाको ताप्लेजुङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अन्यको अवस्था सामान्य रहेको पाइएको छ । 
 
विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । राज्य यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ । आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेका कुनै पनि क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा सो समुदायबाट अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने भन्ने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी आइएलओ महासन्धि, १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, २००७ मा व्यवस्था रहेको छ ।  
 
अत ः विकास निर्माणको क्रममा आउन सक्ने यसप्रकारका असहमति र विवादको समयमै पहिचान र सम्बोधन गर्न, विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गर्न, झडपको क्रममा घाइते व्यक्तिहरुको निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न, एक आपसमा देखिएका विवाद र असहमतिहरुलाई सार्थक वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न आयोग नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ । साथै, प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग प्रदर्शनरत पक्षलाई समेत अनुरोध गर्दछ ।   
      ..............................
    डा. टीकाराम पोखरेल
    सहसचिव/प्रवक्ता

Download