सन्दर्भः विश्व वातावरण दिवस, (जुन, ५) ; वातावरणमैत्री विकास पद्धतिमा जोड देऊ । २२ जेठ २०८२

प्रेस–विज्ञप्ति

२२ जेठ २०८२

सन्दर्भः विश्व वातावरण दिवस, (जुन, ५)
वातावरणमैत्री विकास पद्धतिमा जोड देऊ 

आज ५३ औँ विश्व वातावरण दिवस (जुन, ५) ‘Beat Plastic Pollution’ भन्ने मूल भाव (Theme) का साथ मनाईँदैछ । नेपालमा पनि यो दिवस हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी महत्वका साथ मनाइँदै आइएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वायु प्रदूषणबाट हुने असर न्यूनीकरण वा निराकरण गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को व्यवस्थाबमोजिम वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने खतरा र जोखिमहरुबाट नागरिकलाई जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ । वातावरणमैत्री विकासबाट मात्र दिगो विकास संभव हुने कुरा दिगो विकासको एजेण्डा–२०३० को ध्येय रहेको छ । 

यद्यपि, नेपालमा प्राकृतिक श्रोतको अनियन्त्रित दोहनका कारण वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको र यसबाट अत्याधिक वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउनु व्यक्तिको आधारभुत मानव अधिकार हो, तर काठमाडाँैलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा हरेक वर्ष वायुप्रदूषणको तह अत्याधिक बढ्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा असर परेका तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । 

आयोगले वातावरणीय अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा विभिन्न समयमा अनुगमन गरी सरकारलाई विभिन्न सिफारिस समेत गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा स्थापना गरिएका वायु गुणस्तर अनुमगन केन्द्र केही मात्र सञ्चालनमा रहेको तथा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्लाष्टिकजन्य वस्तुको अनियन्त्रित प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरु नै उदासिन देखिएको पाइएको छ । वातावरणीय समस्याहरुको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हुन्छ । साथै, आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई समेत ध्यान दिनु निजी क्षेत्रको समेत कर्तव्य हुन्छ । 

अत ः सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानूनी हकको सुनिश्चितता गर्न, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, दिगो विकासको मापदण्ड पालना गर्दै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा जोड दिन, प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन एवम् वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरु बनाउन, प्लाष्टिकजन्य प्रदूषण कम गर्ने कार्यक्रम ल्याउन, निजी क्षेत्रले आफ्ना पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदूषणको मापदण्ड पालना गर्न, वातावरणीय प्रदूषण र ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउने संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न तथा वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।  

 ............................
 डा. टीकाराम पोखरेल
 सहसचिव/प्रवक्ता

 

Nepali Version Download