सन्दर्भ : यातनापीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन); यातनापीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर । १२ असार, २०८२
प्रेस विज्ञप्ति
१२ असार, २०८२
सन्दर्भ : यातनापीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन)
यातनापीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो स्थापनादेखि नै यातनाका घटनाहरुको नियमित अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयदेखि नै पक्राउ गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएका घटनाहरुको विषयमा आयोगले उजुरी दर्ता गर्ने र ती घटनाहरुमा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्दै आएको छ ।
आयोगले विगतमा यातना विरुद्धको अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरुलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ भने पीडितलाई क्षतिपुर्ति र पीडकलाई कारबाही तथा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका सिफारिसहरु गरेको छ । यी सिफारिशको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही घटनामा पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने बाहेक पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रकृतिका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अत्यन्त न्यून रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२ मा व्यवस्था भएको यातना विरुद्धको हकमा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने तथा यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४ ले यातना दिइने कार्यलाई बर्जित गर्नुका साथै यस्तो कार्यलाई दण्डनीय भनेको छ । तसर्थ कुनै पनि व्यक्तिलाई कूनै पनि बहानामा यातना दिने कार्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत छ । तथापि यस्ता कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाका बाबजुद अझै पनि नेपालमा यातना दिने कार्य पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन ।
अतः व्यक्तिलाई यातना दिने जस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहिँ कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन, यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न, यातना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
…………………….
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता
Android