आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति संवेदनशील बन । २४ असार २०८२
प्रेस विज्ञप्ति
२४ असार, २०८२
आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति संवेदनशील बन ।
स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर ।
उपभोक्ता अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा चिकित्सकहरूद्वारा हिजो असार २३ गतेदेखि मुलुकभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आकस्मिक तथा सघन कक्षबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा आमनागरिक स्वास्थ्यको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस सम्बन्धमा आयोगले विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुबाट सूचना तथा जानकारीहरु लिने कार्य गरिरहेको छ । साथै, नागरिकको सरल र सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको उल्लङ्घन भएको भनी आयोगमा उजुरी समेत प्राप्त भएको छ । स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपाल कानून समेतको विपरीत कार्य हो ।
अतः स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्दका कारण लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्नसक्नेतर्फ सचेत हुँदै स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारी वोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राखी कार्य गर्न सबै चिकित्सकहरुलाई आयोग आग्रह गर्दछ । साथै, स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा देखिएका अन्योलता तथा अस्पष्टताहरुलाई सार्थक वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न तथा उपभोक्ता अदालतको निर्णयमा देखिएका असहमतिका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न र स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न आयोग नेपाल चिकित्सक संघ तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
.........................
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता