सन्दर्भः बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिन (अगस्त ३०) ; बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर । प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याऊ । १३ भदौ, २०८२
सन्दर्भः बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिन (अगस्त ३०)
प्रेस विज्ञप्ति
१३ भदौ, २०८२
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर ।
प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याऊ ।
नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक हुन नसकेको विषयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर रुपमा लिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको उन्नाइस वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि शान्ति सम्झौताबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक नहुनु र प्रभावितहरु लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहिरहनु भनेको चिन्ताको विषय हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा प्रभावित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लङ्न भएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीहरुमा आयोगले छानविन गरी दोषीलाई कारवाही, प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई पटकपटक गरी २२६ वटा सिफारिस गरेको छ । आयोगमा अझै पनि उजुरीहरु विचाराधीन छन् । तर आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था भने निराशानजक हुनुले सरकार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको न्यायका सन्दर्भमा जिम्मेवार हुन नसकेको आयोगको ठहर छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु पटकपटक गठन भए तापनि ती आयोगहरुबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था रहनु चिन्ताको विषय हो । अहिले बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले प्रभावितहरुलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्दछ भन्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दृढ छ ।
अतः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षम रुपमा कार्य गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न÷गराउन, यस आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितका परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन गर्दछ ।
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव\प्रवक्ता
Android