आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणमा जोड दिन आग्रह, ३ पुस २०८२ (१८ डिसेम्बर २०२५)

प्रेस–विज्ञप्ति

३ पुस २०८२ (१८ डिसेम्बर २०२५)
सन्दर्भ: अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस

आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणमा जोड दिन आग्रह

हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ लाई अन्तर्राष्ट्रि«य आप्रवासी श्रमिक दिवसको रुपमा विश्वभर मनाइँदै आइएको छ । यस वर्ष “My Great Story: Cultures and Development” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल मर्म एवम् “श्रम आप्रवासन चक्रमा सुशाशन ः सुरक्षित, मर्यादित र सिपयुक्त आप्रवासन” भन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस २०२५ देशव्यापीरुपमा मनाईदै छ । यस दिवसको अवसरमा आयोग सम्पूर्ण आप्रवासी श्रमिकहरु तथा सरोकारवालाहरुमा शुभकामना व्यक्त 
गर्दछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि  अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, उजुरी ग्रहण, गन्तव्य मुलुकका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी उजुरी प्रेषण जस्ता कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आयोगले सिफारिश तथा सुझावहरु दिँदै आइरहेको छ । 

श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारबाट समय समयमा विभिन्न निति नियमहरु परिमार्जन गरि लागू गरेता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरुले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीको क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ, । महिला श्रमिक तथा घरेलु महिला श्रमिकहरु अवैध बाटोबाट रोजगारीका लागि खाडीका गन्तव्य मुलुकमा जाने, शोषणमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । श्रम आप्रवासन प्रक्रिया सरल, चुस्त, उत्तरदायी हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले आफ्ना व्यवसायलाई जिम्मेवार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धी तवरबाट सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा यसतर्फ निजी क्षेत्रको पर्याप्त चासो रहेको देखिँदैन । नेपाल सरकारले श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण सुनिश्चिततातर्फ श्रमसहचारीको नियुक्ति, नेपाली नियोगहरुमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति विस्तार, श्रम कुटनीतिलाई मजबुत बनाउने, न्यायमा पहुँच एवं क्षतिपूर्तितर्फ गम्भीर भई कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । विप्रेषण राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको सन्दर्भमा श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणतर्फ राष्ट्रिय महत्व एवं चासोको विषय बनाई कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

अतः आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील भई नीतिगत व्यवस्था गर्न, गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारीहरु विस्तार गर्न, श्रम आप्रवासन सुशासनमा देखिएका समस्याहरुको न्यायोचित र कानूनी रुपमा सम्बोधन गर्न, आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउनेतर्फ निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउँदै परिणाम देखिने गरी पहलकदमी लिन आयोग तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरुलाई आग्रह गर्दछ । साथै, आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणमा अर्थपूर्ण योगदान र सहभागिताका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालालाई समेत आयोग अनुरोध गर्दछ ।   
..........................
डा. टीकाराम पोखरेल
 प्रवक्ता/सहसचिव

 

Download