सन्दर्भ : ११६ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च) ; महिला र बालिकाहरुको न्यायिक तथा कानूनी अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गर ।

प्रेस विज्ञप्ति

सन्दर्भ : ११६ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च)

महिला र बालिकाहरुको न्यायिक तथा कानूनी अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गर ।

हरेक वर्ष मनाईँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (मार्च ८) यसवर्ष  æRight, Justice,Action For All Women and GirlsÆ (सबै महिला र बालिकाको लागि अधिकार, न्याय र कार्य सहितको अवसर) भन्ने नारासहित विश्वभर मनाइएको छ । यस अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण महिला तथा बालिकाहरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा निरन्तर अनुसन्धान, अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । आयोगले बालबिवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय जाँचबुझ -National Inquiry_ कार्यक्रम गर्नुका साथै एकल महिलाको अधिकार सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । आयोगको लैंिगक परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय लैगिक सम्मेलन आयोजना, जवरजस्ती करणी, छाउपडी लगायतका विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महिला तथा बालिकाहरुको मानव अधिकार उपभोगमा बाधा पुर्याउने नीति नियम तथा कानूनहरुको सुधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । 

संवैधानिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएता पनि परम्परागत हानिकारक प्रचलनका कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटनाहरु बढीरहेको छ । त्यसैगरी घरेलु हिंसा, मानव वेचविखन, बाल विवाह, डिजीटल हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता, राजनीतिमा न्यून सहभागिता, दण्डहिनता र न्यायमा पहुँच हुन नसक्दा महिला र बालिकाको मानव अधिकार उपभोगमा चुनौति देखिएको छ ।

अतः महिला र बालिकाहरुको हक, अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, समानता, सशक्तिकरण तथा सम्मानप्रति संवेदनशील भई महिला र बालिकाहरुलाई हिंसा, शोषण र भेदभावबाट संरक्षण गर्न, समान न्यायका लागि विद्यमान संरचनात्मक अवरोधहरु हटाउन, समाजका हानिकारक अभ्यासहरु र नकारात्मक सामाजिक मान्यताहरुलाई निर्मुल गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।                                                                                                                              
     डा. टीकाराम पोखरेल
     प्रवक्ता/सहसचिव

Nepali Version Download