सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस; युवाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर । २७ साउन, २०८३

प्रेस विज्ञप्ति

२७  साउन २०८३ 

सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस

युवाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर

सन् १९९८ मा पोर्चुगलको लिस्बनमा आयोजित युवासम्बन्धी विश्व सम्मेलनले १२ अगस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउन सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९९ मा (प्रस्ताव नं. ५४/१२०) अनुमोदन गरेपछि सन् २००० देखि यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो। आज नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । यस वर्ष को अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा “Different Contexts, Common Aspirations”  रहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण युवाहरुप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दछ।

सार्वजनिक नीति निर्माणमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता कमजोर हुँदा अन्तरपुस्तागत ज्ञान र सीपको हस्तान्तरण प्रभावकारी हुन सक्दैन। युवाका लागि पर्याप्त र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु तथा देशको समग्र विकासमा उनीहरूको ज्ञान, सीप र ऊर्जाको प्रभावकारी परिचालन नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । युवाको विचार सुन्ने, उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।

युवाको आवाजलाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो। हरेक युवाको स्वतन्त्रपूर्वक अभिव्यक्ति दिने, शान्तिपूर्ण सभा र संगठन गर्ने अधिकार छ । आलोचनात्मक चेत वा फरक मत राखेकै आधारमा यस प्रकारको अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाइनु हुँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइने कुनै पनि सीमा संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड अनुकूल, आवश्यक तथा समानुपातिक हुनुपर्दछ। सबै युवालाई जिम्मेवार, शान्तिपूर्ण र तथ्यमा आधारित ढङ्गले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न तथा मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु राज्यको जिम्मेवारभित्र पर्दछ ।

मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालका कानुनहरुमा युवाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि केही व्यवस्था गरिएका भए तापनि युवाले सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक स्थलमा विचार व्यक्त गर्दा धम्की, दुर्व्यवहार, घृणात्मक अभिव्यक्ति, अनलाइन हिंसा, अनावश्यक निगरानी वा अनुचित कानुनी कारबाहीको जोखिम सामना गर्नुपरेका गुनासो राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगमा प्राप्त भएका छन् ।

अत: आयोग नेपाल सरकार,  प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, शैक्षिक संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालसम्बद्ध निकाय र संस्थाहरुलाई युवाको सुरक्षित, समान र अर्थपूर्ण सहभागिताको वातावरण सुनिश्चित गर्न गराउन आग्रह गर्दछ। साथै, युवाविरुद्ध हुने अनलाइन तथा प्रत्यक्ष धम्की, हिंसा, भेदभाव र दमनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई प्रभावकारी संरक्षण र न्याय उपलब्ध गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ।

……………….‍

डा. टीकाराम पोखरेल

प्रवक्ता/सहसचिव

Download