उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउ । १७ भाद्र २०८३
प्रेस विज्ञप्ति
१७ भदौ, २०८३
उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउ
गत भाद्र १० गते भोटेकोशी/त्रिशुली नदीमा आएको भीषण बाढी र त्यसले रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लाहरुमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रारम्भिक अनुगमन गरेको छ । आयोगका अनुगमन टोलीहरुले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लाहरुका प्रभावित क्षेत्रमा पुगी उद्धार कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै घाइतेहरुको उपचारको स्थिति र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावितहरुको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ ।
यस दुःखद अवस्थामा आयोग बाढीमा परी निधन भएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । साथै, बाढीमा परी घाइते भएकाहरुको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दै मृतक तथा घाइतेका परिवारलाई धैर्यधारण गर्न आयोग आग्रह गर्दछ । त्यसैगरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा अहोरात्र उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, घाइतेको उपचारमा संलग्न स्वास्थकर्मी, स्रोतसाधनको परिचालनमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता तथा मानवीय सहयोगमा जुटेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई आयोग धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
भीषण बाढी आएसँगै सरकारका विभिन्न निकाय र सुरक्षाकर्मीहरु तत्कालै उद्धार र त्यसपछि राहतका कार्यमा अनवरत रुपमा परिचालित भएको पाइएको छ । तर राज्यका निकायहरुको प्रयासका बाबजुद मूलतः सुरुङभित्र फसेकाहरुको उद्धार कार्यमा ढिलाई भएको, विभिन्न देशका पर्यटकहरुको अवस्था थाहा हुन नसकेको, क्षतिको एकीन तथ्याङ्कहरु प्राप्त हुन नसकेको, उद्धार कार्यमा दक्ष प्राविधिक र प्रविधिको अभाव देखिएको, राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय हुन नसकेको, सूचना प्रवाहलाई विश्वसनीय बनाउन नसकेको जस्ता कमीकमजोरीहरु देखिएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल ध्वस्त भएका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन सक्ने संभावना रहेको पाइएको छ । पीडामा रहेका व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका विषयलाई लिएर कतिपयले नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरी थप पीडा पुर्याएको देखिएको छ ।
अतः विज्ञसहितको सहयोग लिई सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग गर्न, उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्र्थापनालगायतका कार्यमा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य र समन्वय गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन गर्दछ । साथै, विपदको यस दुःखद घडीमा सरकारका कदमहरुलाई सघाउन, मानवीय सहायताको कार्यमा थप सक्रिय हुन, प्रभावित परिवारका पीडामाथि सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न र अफवाह फैलने खालका सूचना र समाचारबाट टाढै रहन आयोग आम सर्वसाधारणलाई समेत आग्रह गर्दछ ।
.........................
डा.टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता
Android